भारत में इलेक्ट्रिक कार (EV) का रुझान लगातार बढ़ रहा है। लेकिन हर एक का पहला सवाल यही होता है — Electric Car Subsidy in India 2025 से मुझे कितना वास्तविक फायदा मिलेगा और क्या पूरी प्रक्रिया इतनी जटिल नहीं? पिछले 10 सालों में मैंने कई ग्राहकों को EV लेने में मदद की है और साफ़ देख चुका हूँ कि सब्सिडी की जानकारी समझकर ही सही फैसला लिया जा सकता है। इसलिए इस आर्टिकल में मैं विस्तार से बताऊँगा कि सरकार ही क्यों नहीं, बल्कि आप खुद कैसे ये सब्सिडी हासिल कर सकते हैं — पूरी रोशनी में, बिना किसी छुपी जानकारी के।
Table of Contents
1. केंद्र सरकार की EV योजनाएँ: FAME-II से PM-E-DRIVE तक
FAME-II योजना
FAME-II (Faster Adoption and Manufacturing of Electric Vehicles) भारत सरकार की प्रमुख Centrally Sponsored योजना है। यह EV खरीदारों को बैटरी क्षमता के आधार पर “डिमांड इनसेंटिव” प्रदान करती है। यह इंसेंटिव सीधे निर्माता को जाता है जिससे खरीदार को शोरूम पर भुगतान में छूट मिलती है।
- 2024–25 में इस योजना को आगे बढ़ाया गया था और मार्च 2025 तक प्रभावी माना जा रहा है।
- धनराशी आम तौर पर ₹10,000 प्रति kWh तक होती है, लेकिन मॉडल और बैटरी साइज़ पर भी यह अलग होती है।
- EV Mitra और चार्जिंग स्टेशन जैसे सरकारी समर्थन कार्यक्रम भी FAME-II नीति के तहत चल रहे हैं।
PM-E-DRIVE पहल
FAME-II की अवधि पूरी होने के बाद सरकार ने PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement (PM-E-DRIVE) शुरू की है।
- यह नई पहल EVs और चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड और सब्सिडी दोनों प्रदान करती है।
- उन्होंने बैटरी निर्माता, चार्ज पॉइंट ऑपरेटर और ऑटोमोटिव MNCs को शामिल किया है।
- यह योजना अभी चरणबद्ध तरीके से लागू हो रही है; EV खरीदने से पहले संबंधित निर्माता या डीलर से क्रॉस-चेक ज़रूर करें।
2. e-AMRIT पोर्टल: सब्सिडी की पूरी जानकारी का मज़बूत पोर्टल
e-AMRIT (Accelerated e-Mobility Revolution for India’s Transportation) एक ऐसा ऑनलाइन पोर्टल है जिसे NITI Aayog ने बनाया है, जहाँ आप एक ही जगह से केंद्र और राज्य स्तरीय EV सब्सिडी, इंसेंटिव, रिफंड, टैक्स छूट जैसी सभी जानकारी देख सकते हैं।
- आपके राज्य में उपलब्ध सब्सिडी की सूची
- Road Tax और Registration Fee में छूट का विवरण
- PM-E-DRIVE, FAME-II, EV Mitra जैसी केंद्रीय योजनाओं का सार
मेरी प्रारंभिक सलाह है: EV खरीदने से पहले e-AMRIT पोर्टल पर अवश्य जाएँ और “Your State” और “Your Vehicle Category” चुन कर अपनी पूरी जानकारी देखें।
3. राज्य सरकार की EV नीतियाँ: अलग-अलग राज्यों के फायदे
दिल्ली EV नीति
दिल्ली सरकार ने EV खरीदारों के लिए मजबूत इंसेंटिव की व्यवस्था की है:
- चार-पहिया EV पर सब्सिडी: योग्य वाहनों के लिए ₹10,000 प्रति kWh, अधिकतम ₹1.5 लाख तक (पहले 1,000 वाहनों के लिए लागू, अब उपलब्धता के अधीन)।
- रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट: सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% छूट, 1 जनवरी, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक लागू।
- हालिया अपडेट: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सितंबर 2025 में लंबित सब्सिडी (लगभग ₹48 करोड़) तुरंत जारी करने के निर्देश दिए हैं। खरीदार डीलर या दिल्ली EV पॉलिसी पोर्टल (ev.delhi.gov.in) पर स्टेटस चेक करें।
उत्तर प्रदेश EV सब्सिडी
यूपी सरकार का सब्सिडी पोर्टल upevsubsidy.in सक्रिय है। इसमें ऑनलाइन आवेदन से लाभ मिलता है:
- EV खरीद पर ₹1 लाख तक की सब्सिडी
- Battery Swapping और चार्जिंग स्टेशनों के लिए इंसेंटिव
-(policy launched October 2022)
अन्य राज्य उदाहरण
गुजरात
- रोड टैक्स: EVs पर 6% से घटाकर 1% (18 अप्रैल 2025 – 31 मार्च 2026)।
- बचत: दो-पहिया ~₹5,000, तीन-पहिया ~₹15,000, चार-पहिया ~₹50,000–₹77,500।
- पुरानी सब्सिडी बंद: दो-पहिया (₹20,000), तीन-पहिया (₹50,000), चार-पहिया (₹1.5 लाख) 2024 में समाप्त।
- चार्जिंग: पहले 250 चार्जिंग स्टेशनों के लिए ₹10 लाख तक 25% सब्सिडी। जुलाई 2025 तक बिजली शुल्क में छूट।
महाराष्ट्र
- सब्सिडी: चार-पहिया पर ₹1.5 लाख तक, दो-पहिया पर ₹25,000 तक।
- छूट: रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% छूट।
- टोल टैक्स पर 5 साल की छूट (मुंबई–पुणे एक्सप्रेसवे, समृद्धि महामार्ग और अटल सेतु पर लागू)।
- चार्जिंग: पहले 2,500 चार्जिंग स्टेशनों के लिए ₹10 लाख तक 25% सब्सिडी। बिजली टैरिफ पर भी रियायत।
कर्नाटक
- छूट: EVs पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100% छूट।
- चार्जिंग और मैन्युफैक्चरिंग:
- पहले 100 चार्जिंग स्टेशनों के लिए ₹10 लाख तक 25% सब्सिडी।
- बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को 15% सब्सिडी, ब्याज-मुक्त ऋण और 5 साल तक बिजली शुल्क छूट।
ध्यान दें: हर राज्य की नीति अलग है; आपके वाहन मॉडल और बैटरी क्षमता के आधार पर ये राशि बदलती है—इसलिए नवीनतम और सटीक जानकारी के लिए हमेशा e-Amrit पोर्टल या संबंधित राज्य के परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट देखें।
4. कौन-कौन पात्र है और सब्सिडी किस फॉर्म में मिलता है?
- वाहन केंद्र/राज्य द्वारा अनुमोदित लिस्ट में होना चाहिए (जैसे PM–E-DRIVE या राज्य नीति में एडेड मॉडल्स)
- भारत में असेंबली या निर्माण होना ज़रूरी है (Made in India के अनुरूप)
- बैटरी क्षमता के आधार पर सब्सिडी की राशि तय होती है — आम तौर पर 30 kWh और ऊपर वाले चार-पहिया वाहन अधिक लाभार्थी होते हैं
- टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर पैकेज अलग होते हैं; सटीक जानकारी के लिए ड्रॉपडाउन मेनू में Vehicle Type चुनें
5. चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर सब्सिडी और समर्थन
खरीदने के साथ ही चार्जिंग की सुविधा सुनिश्चित करना ज़रूरी है:
EV Mitra
सरकार EV Mitra लॉन्च कर रही है—यह एक योजना है जहाँ घर या ऑफिस में चार्जिंग स्टेशन लगवाने पर सब्सिडी या वित्तीय सहायता दी जाती है।
- बैंक/Finance Partners (जैसे SBI) इस स्कीम के लिए ऋण भी प्रदान करते हैं
- Tata Power EZ Charge, Statiq जैसे ऑपरेटर सरकारी प्रोग्राम्स के साथ काम कर रहे हैं
चार्जिंग नेटवर्क विस्तार
पब्लिक चार्जिंग स्टेशन तेजी से बढ़ रहे हैं, कई बड़ी कंपनियाँ (Tata Power, BPCL, Reliance) राज्य सरकारों के साथ मिलकर 7,000+ इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित कर रही हैं।
जीवित उदाहरण (Personal): मैंने मुंबई में देखा कि नए खरीददार पहले ही चार्जिंग नेटवर्क के आधार पर EV मॉडल चुन रहे हैं—यह इतनी सहज सुविधा बनने लगी है।
6. सब्सिडी क्लेम कैसे करें – मेरे अनुभव से टिप्स
- Invoice पर Subsidy का स्पष्ट ब्रेकअप मांगें, यानी कितनी राशि ड्रॉप हुई है
- Delhi, UP जैसे राज्यों में ऑनलाइन पोर्टल आवेदन की प्रक्रिया हो सकती है; शुरू करने से पहले डॉक्यूमेंट्स (Aadhar, RC, बैंक डिटेल) तैयार रखें
- डीलर से जो वादा हो रहा है, उसे लिखित लें; पोर्टल पर भी आवेदन के बाद स्टेटस ट्रैक करें
- Subsidy न मिलने पर सीधे High Court या State Transport Department से संपर्क संभव है (दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश उदाहरण हैं)
7. 2025 के ताज़ा अपडेट – क्या नया हुआ है?
- FAME-II: मार्च 2025 तक विस्तार, बाद में PM-E-DRIVE से बदलाव
- राज्य में Delhi, UP जैसे कुछ राज्यों ने सब्सिडी निर्दिष्ट राशि से अधिक हो सकती है, लेकिन Disbursal में समय लग सकता है (सुप्रीम कोर्ट/ हाई कोर्ट directives देखें)
- चार्जिंग पेमेंट्स, EV Mitra लॉन्स और Battery Swap Infrastructure पर निवेश एजेंडा का हिस्सा बने हुए हैं
निष्कर्ष: अब आप क्या कदम उठाएँ?
- e-AMRIT Portal पर जाएँ और अपनी राज्य और वाहन श्रेणी चुनें
- डीलर से सब्सिडी ब्रेकअप Invoice में लिखित रूप में लें
- चार्जिंग सुविधा और Battery Warranty/Replacement Cost की जानकारी ज़रूर देखें
- ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन और ट्रैकिंग करें (UP, Delhi अदि)
- दस्तावेज़, वादों और सब्सिडी की पुष्टि हमेशा लिखित और डिजिटल रूप में रखें
इस तरह, Electric Car Subsidy in India 2025 सिर्फ कीमत कम करने का ज़रिया नहीं बनेगी, बल्कि आपको EV अपनाने में आत्मविश्वास और पारदर्शिता भी देगी। अगर आप गाँव या कस्बे में रहते हैं और EV खरीदने की सोच रहे हैं, तो सस्ती इलेक्ट्रिक कारों के विकल्प भी मौजूद हैं।
FAQs: Electric Car Subsidy in India 2025
Q1. क्या अभी FAME-II स्कीम सक्रिय है?
हाँ, यह मार्च 31, 2025 तक लागू थीं, फिर PM E-DRIVE शुरू हुआ है।
Q2. दिल्ली में सब्सिडी कैसे मिलेगी?
Road Tax & Registration Fee में छूट मिलती है; सब्सिडी मॉडल और बैटरी क्षमता पर निर्भर करती है।
Q3. UP में सब्सिडी के लिए आवेदन कैसे करें?
upevsubsidy.in पर जाएँ; डॉक्यूमेंट अपलोड करके आवेदन करें।
Q4. क्या हर EV मॉडल पर सब्सिडी मिलेगी?
नहीं, केवल अनुमोदित लिस्ट में शामिल मॉडल्स के लिए ही।
Q5. चार्जिंग स्टेशन लगाने पर क्या सब्सिडी मिलती है?
हाँ, EV Mitra और अन्य सरकारी/वित्तीय योजनाओं के तहत सहायता मिल सकती है।
Disclaimer
यह लेख 8 सितम्बर 2025 तक उपलब्ध सरकारी और आधिकारिक स्रोतों (जैसे e-AMRIT, PM-E-DRIVE, Delhi/UP सरकारी पोर्टल्स) पर आधारित है। Subsidy राशि, योग्यता और प्रक्रिया समय-समय पर परिवर्तित हो सकती है। कृपया EV खरीदने से पहले संबंधित राज्य पोर्टल और डीलर से अंतिम पुष्टि अवश्य करें।
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