नमस्ते दोस्तों, कल्पना कीजिए आप लखनऊ की सड़कों पर नई EV कार चला रहे हैं, और रोड टैक्स या रजिस्ट्रेशन फीस की चिंता बिल्कुल नहीं। कुछ दिनों पहले तक सब्सिडी किसी भी EV पर मिल जाती थी, लेकिन अब Made in UP EV subsidy scheme 2025 ने नियम बदल दिए हैं। मैंने खुद 2024 में लखनऊ में एक दोस्त को Tata Tiago EV खरीदने में मदद की, और सब्सिडी के लिए आवेदन किया – वो आसान था, लेकिन 14 अक्टूबर 2025 से नई पॉलिसी आने के बाद चीजें थोड़ी सख्त हो गईं।
मैं पिछले 10 साल से ऑटोमोबाइल ब्लॉगिंग कर रहा हूं। यूपी की EV नीतियों पर नजर रखी है, डीलर्स से बात की है, और कई राइडर्स की स्टोरीज सुनी हैं। अगर आप यूपी में EV कार, स्कूटर या बाइक लेने का सोच रहे हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए है। आज हम पूरी डिटेल में देखेंगे Made in UP EV subsidy scheme 2025 – पात्रता, लाभ, आवेदन, और योग्य मॉडल्स की डिजाइन, फीचर्स, इंजन, रेंज, प्राइस सब कुछ। चलिए शुरू करते हैं, शायद आज ही आपका प्लान क्लियर हो जाए।
“अगर आप EV कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो पहले EV car charging cost in India ज़रूर जानें ताकि सही मॉडल चुन सकें।”
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Made in UP EV subsidy scheme 2025 का परिचय: नीति का सफर

Made in UP EV subsidy scheme 2025 यूपी सरकार की एक बड़ी पहल है, जो 2022 से चल रही EV नीति का अपडेटेड वर्जन है। पहले सब्सिडी किसी भी EV पर मिल जाती थी, लेकिन 14 अक्टूबर 2025 से सिर्फ यूपी में बनी या असेंबल हुई EVs को फायदा मिलेगा। मैंने लखनऊ के एक डीलर से बात की – वो कहते हैं कि ये चेंज लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देगा।
नीति का मकसद EV अपनाने को बढ़ावा देना है, खासकर पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए। 2022 से अब तक 17,665 से ज्यादा वाहनों को सब्सिडी मिली है, और 38,285 आवेदन पेंडिंग हैं। 2025-2027 तक ये स्कीम चलेगी, और इसमें BEV, PHEV, HEV, FCEV जैसे सभी टाइप कवर हैं।
नीति की शुरुआत और बदलाव
नीति 14 अक्टूबर 2022 को शुरू हुई थी, जिसमें रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पर 100% छूट थी। लेकिन 13 अक्टूबर 2025 को पुरानी स्कीम खत्म हो गई, और नई Made in UP EV subsidy scheme 2025 शुरू। अब सिर्फ ‘मेड इन यूपी’ EVs – यानी यूपी में मैन्युफैक्चर या असेंबल – ही पात्र। ये ‘मेक इन इंडिया’ से इंस्पायर्ड है। मेरे एक रीडर ने कानपुर में MG Comet EV ली, लेकिन नई पॉलिसी से सब्सिडी मिस हो गई क्योंकि वो यूपी में नहीं बनी।
2025-2027 तक रोड टैक्स छूट 100% रहेगी, लेकिन सिर्फ यूपी मॉडल्स पर। अगर आप यूपी के लखनऊ, नोएडा या वाराणसी जैसे शहरों में रहते हैं, तो ये स्कीम आपके लिए खास है। नीति से EV रजिस्ट्रेशन 50% बढ़ा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बूस्ट मिलेगा।
लोकल फैक्ट्रीज जैसे Tata की लखनऊ यूनिट अब ज्यादा EVs प्रोड्यूस कर रही हैं। अगर आप पहली बार EV ले रहे हैं, तो ये स्कीम से शुरू करें – लंबे समय में फ्यूल सेविंग और मेंटेनेंस कम होगा। नीति का ये बदलाव यूपी को EV हब बनाने का प्रयास है, और 2025 में 25,000 EVs का टारगेट है।
“अगर आप देखना चाहते हैं कि अन्य राज्यों में सब्सिडी कैसे मिलती है, तो हमारा आर्टिकल Electric car subsidy in India 2025 पढ़ें।”
EV अपनाने का बैकग्राउंड
यूपी में EV रजिस्ट्रेशन 2024 में 50% बढ़ा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कम था। Made in UP EV subsidy scheme 2025 से लोकल फैक्ट्रीज को फायदा। मैंने नोएडा में एक इवेंट अटेंड किया – वहां डीलर्स ने बताया कि सब्सिडी से EV प्राइस 10-15% कम हो जाती है। नीति BEV, PHEV, HEV, FCEV को कवर करती है।
यूपी में 2024 तक 17,000 EVs रजिस्टर्ड, 2025 में 25,000 का टारगेट। अगर आप छोटे शहरों में हैं, तो ये स्कीम से चार्जिंग स्टेशन भी बढ़ेंगे। नीति समझें तो EV खरीदना आसान हो जाता है, और पॉल्यूशन कम करने में योगदान भी। EV अपनाने से यूपी का AQI सुधर सकता है, खासकर लखनऊ और कानपुर जैसे शहरों में। 2025 में EV सेल्स 30% बढ़ने का अनुमान है, और सब्सिडी इसका मुख्य कारण।
नीति का सफर देखें तो EV यूपी में आम हो रही है, और सब्सिडी से ये और तेजी से फैलेगी।
Made in UP EV subsidy scheme 2025 की पात्रता: कौन आवेदन कर सकता है?
Made in UP EV subsidy scheme 2025 की पात्रता सख्त है, लेकिन क्लियर। सिर्फ यूपी में रजिस्टर्ड ‘मेड इन यूपी’ EVs को मिलेगी। मैंने यूपी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट चेक की – आवेदन upevsubsidy.in पर होता है। पात्रता चेक करने से पहले वाहन का मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेट देखें। 2025 चेंज से नॉन-UP EVs बाहर। पात्रता में वाहन का ‘Made in UP’ लेबल चेक करें – डीलर से कन्फर्म। अगर वाहन यूपी फैक्ट्री से है, जैसे Tata की लखनऊ प्लांट, तो आसान।
व्यक्तिगत vs फ्लीट बायर्स
व्यक्तिगत बायर्स को 1 दो-पहिया, 1 चार-पहिया, या 1 ई-बस/गुड्स कैरियर पर सब्सिडी। फ्लीट ऑपरेटर्स को 10 दो/चार-पहिया या 5 ई-बस/गुड्स पर। एक व्यक्ति को स्कीम में सिर्फ एक बार मिलेगी। मेरे एक दोस्त ने लखनऊ में Ola S1 Pro ली – वो ‘मेड इन यूपी’ है, तो सब्सिडी मिल गई। लेकिन अगर फ्लीट है, तो 10 स्कूटर तक।
2025 में एग्रीगेटर्स को भी कवर, लेकिन शपथ पत्र देना पड़ता है। अगर आप Uber या Ola ड्राइवर हैं, तो फ्लीट कैटेगरी चेक करें। पात्रता में आधार कार्ड और PAN जरूरी। व्यक्तिगत बायर्स के लिए आसान, लेकिन फ्लीट के लिए affidavit सबमिट। अगर आप family के लिए एक कार ले रहे हैं, तो ये कैटेगरी फिट। फ्लीट बायर्स को company registration प्रूफ देना पड़ता है। व्यक्तिगत बायर्स के लिए कोई income limit नहीं, लेकिन फ्लीट के लिए commercial proof।
वाहन की शर्तें
वाहन यूपी में बिकना और रजिस्टर होना चाहिए। BEV, PHEV, HEV, FCEV कवर। बिना बैटरी वाहन पर 50% सब्सिडी। मैंने कानपुर RTO से पूछा – सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चेक होता है। अगर वाहन यूपी फैक्ट्री से है, जैसे Tata की लखनऊ प्लांट, तो आसान। 2025 चेंज से नॉन-UP EVs को छूट नहीं। अगर आप नोएडा में रहते हैं, तो लोकल मॉडल्स प्राथमिकता दें। वाहन की न्यूनतम बैटरी कैपेसिटी 2 kWh होनी चाहिए। अगर आप ई-बस ले रहे हैं, तो 10 साल की वारंटी जरूरी।
पात्रता में वाहन का ‘Made in UP’ लेबल चेक करें – डीलर से कन्फर्म। वाहन नया होना चाहिए, used EVs पर नहीं। अगर आप ई-गुड्स कैरियर ले रहे हैं, तो commercial use का प्रूफ दें। वाहन की अधिकतम प्राइस लिमिट भी है – दो-पहिया 1.5 लाख, चार-पहिया 15 लाख। वाहन का VIN नंबर और इनवॉइस डेट चेक।
दस्तावेज और वेरिफिकेशन
आधार, PAN, रजिस्ट्रेशन, इनवॉइस। RTO वेरिफाई करता है। आवेदन 30 दिनों में। मेरी सलाह: डीलर से ही अप्लाई करें। अगर दस्तावेज अधूरे, तो रिजेक्शन हो सकता है। 2025 में ऑनलाइन वेरिफिकेशन तेज है। आधार लिंक बैंक अकाउंट से। PAN से tax details। इनवॉइस से वाहन प्रूफ। RC से रजिस्ट्रेशन। अगर फ्लीट, तो company documents। वेरिफिकेशन RTO 7-15 दिन में। अगर गलती, तो re-apply। दस्तावेज स्कैन क्लियर रखें। आधार OTP से लिंक। PAN से tax compliance। इनवॉइस original। RC photocopy। पात्रता समझें तो स्कीम का फायदा आसानी से मिल जाता है, और गलती से पछतावा नहीं।
Made in UP EV subsidy scheme 2025 के लाभ: कितनी बचत होगी?
Made in UP EV subsidy scheme 2025 के लाभ सीधे पॉकेट में आते हैं – सब्सिडी, टैक्स छूट। 2025 में दो-पहिया पर 5,000, चार-पहिया पर 1 लाख, ई-बस पर 20 लाख, ई-गुड्स पर 1 लाख। मैंने एक रीडर की स्टोरी सुनी – वो लखनऊ में Revolt RV400 ली, 5,000 सब्सिडी से 4,500 की बचत। कुल मिलाकर, EV प्राइस 10-15% कम हो जाती है। सब्सिडी reimbursement के रूप में बैंक में आती है।
सब्सिडी राशि का ब्रेकडाउन
दो-पहिया (स्कूटर/बाइक): 5,000 रुपये। चार-पहिया (कार): 1 लाख। ई-बस: 20 लाख। ई-गुड्स कैरियर: 1 लाख। रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन 100% छूट पहले 3 साल। मेरे दोस्त ने MG Comet EV ली – 1 लाख सब्सिडी से ऑन-रोड प्राइस 90,000 कम।
2025 में फ्लीट के लिए 10 गुना तक। अगर बिना बैटरी वाहन, तो 50%। सब्सिडी reimbursement के रूप में बैंक में आती है। एक डीलर ने बताया – दो-पहिया पर 5,000 से 4,000-4,500 नेट बचत। चार-पहिया पर 1 लाख से कार का प्राइस 8 लाख से 7 लाख हो जाता है। ई-बस के लिए 20 लाख से कमर्शियल यूजर्स को फायदा।
अगर आप ई-गुड्स कैरियर ले रहे हैं, तो 1 लाख से लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम। सब्सिडी आवेदन के 30 दिनों में। राशि बैंक अकाउंट में direct transfer। दो-पहिया पर 5,000 रुपये की सब्सिडी से स्कूटर का प्राइस 1 लाख से 95,000 हो जाता है। चार-पहिया पर 1 लाख से hatchback कार 8 लाख से 7 लाख। ई-बस के लिए 20 लाख से fleet operators को बड़ा फायदा।
टैक्स और फीस छूट
रोड टैक्स 100% छूट 3 साल। रजिस्ट्रेशन फ्री। पहले साल रिफंड अगर पे किया हो। यूपी में EV नंबर प्लेट फ्री। एक डीलर ने बताया – 1 लाख कार पर 15,000 टैक्स सेविंग। long term में ये 20-30% कुल कॉस्ट कम करती है। 2025-2027 तक छूट रहेगी। अगर आप ई-गुड्स कैरियर ले रहे हैं, तो 1 लाख से लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम।
टैक्स छूट RTO से ऑटोमैटिक, लेकिन आवेदन जरूरी। 4-5 साल में UP-made EVs पर ही 100%। अगर नॉन-UP, तो 50%। रोड टैक्स कैलकुलेशन RTO साइट पर। फीस छूट से initial cost 10-20% कम। रोड टैक्स 10-12% वाहन प्राइस का होता है, तो 1 लाख कार पर 10,000-12,000 बचत। रजिस्ट्रेशन फीस 1,000-5,000 फ्री।
अन्य लाभ
चार्जिंग स्टेशन सब्सिडी, लोन पर कम ब्याज। मेरी सलाह: सब्सिडी कैलकुलेटर यूज करें। 2025 में EV लोन 8-9% पर। लाभ से EV अफोर्डेबल हो जाती है, और पॉल्यूशन कम। एक रीडर ने कहा – सब्सिडी से EV लेना petrol कार से सस्ता पड़ा। अन्य लाभ में EV parking free, toll discount। चार्जिंग सब्सिडी से होम सेटअप 50% सस्ता। लोन ब्याज 1% कम। EV insurance पर भी 10% डिस्काउंट।
लाभ समझें तो EV लेना आसान लगता है, और बजट में फिट हो जाता है। ये स्कीम न सिर्फ पैसे बचाती है बल्कि EV ecosystem को मजबूत करती है।
योग्य मॉडल्स: Made in UP EVs की डिजाइन, फीचर्स, इंजन, रेंज और प्राइस
Made in UP EV subsidy scheme 2025 में योग्य मॉडल्स यूपी फैक्ट्री से – Tata, MG, Revolt जैसे। मैंने लखनऊ शोरूम विजिट किया – ये मॉडल्स डिजाइन से प्राइस तक सब्सिडी वर्थ। सब्सिडी के बाद प्राइस 10% कम। यूपी फैक्ट्रीज जैसे Tata लखनऊ प्लांट से Tiago EV, MG गुड़गांव (UP border) से Comet। ये मॉडल्स city और highway दोनों के लिए फिट।
दो-पहिया मॉडल्स: स्कूटर और बाइक
Revolt RV400: डिजाइन मॉडर्न, LED लाइट्स, 7-इंच डिस्प्ले। फीचर्स app connectivity, removable battery। इंजन (मोटर) 3 kW, 90 Nm torque। रेंज 150 किमी (ARAI), रियल 120-130 किमी। प्राइस 1.24 लाख (सब्सिडी के बाद 1.19 लाख)। मेरे दोस्त ने ली – city ride में smooth, 0-40 किमी/घंटा 4 सेकंड। Removable battery स्वैपिंग स्टेशन्स पर आसान।
Ola S1 Pro: डिजाइन compact, 7-इंच स्क्रीन। फीचर्स OTA, voice assistant। मोटर 11 kW, 58 Nm। रेंज 195 किमी, रियल 150-170 किमी। प्राइस 1.29 लाख (1.24 लाख के बाद)। OTA updates से फीचर्स नए ऐड।
TVS iQube: practical डिजाइन, navigation। फीचर्स Bluetooth। मोटर 4.4 kW, 33 Nm। रेंज 145 किमी, रियल 120 किमी। प्राइस 1.35 लाख (1.30 लाख)। ये मॉडल्स daily commute के लिए बेस्ट, और सब्सिडी से अफोर्डेबल।
Revolt की removable battery स्वैपिंग आसान। Ola का app multilingual। TVS का build quality strong। दो-पहिया पर 5,000 सब्सिडी से entry-level riders को फायदा। Revolt की battery 3 साल वारंटी। Ola की app से remote lock। TVS की range extender ऑप्शन।
“अगर आप रेंज और स्पीड दोनों चाहते हैं, तो fastest electric scooters India 2025 की हमारी लिस्ट देखें।”
चार-पहिया मॉडल्स: कारें
Tata Tiago EV: डिजाइन hatchback, 360 कैमरा। फीचर्स infotainment, fast charging। मोटर 19 kW, 110 Nm। रेंज 250 किमी, रियल 200 किमी। प्राइस 8.49 लाख (7.49 लाख के बाद)। Tiago की compact size parking आसान।
MG Comet EV: mini car डिजाइन, ADAS। फीचर्स connected car। मोटर 17 kW, 110 Nm। रेंज 230 किमी, रियल 180 किमी। प्राइस 7.98 लाख (6.98 लाख)। Comet की ADAS lane assist।
Tata Punch EV: SUV style, 6 एयरबैग्स। फीचर्स sunroof। मोटर 45 kW, 114 Nm। रेंज 300 किमी, रियल 250 किमी। प्राइस 9.99 लाख (8.99 लाख)। Punch की SUV height potholes पर good। ये कारें family use के लिए, और सब्सिडी से urban buyers के लिए अच्छी। 1 लाख सब्सिडी से बजट कारें सस्ती। Tiago की battery 24 kWh। Comet की 17.3 kWh। Punch की 25 kWh।
“दिल्ली जैसे शहरों में रोजाना सफर के लिए कौन सी EV कार सही है, इसके लिए How to Choose EV Car for Daily Commute in Delhi ज़रूर पढ़ें।”
तुलना टेबल
| मॉडल | टाइप | रेंज (किमी) | प्राइस (सब्सिडी के बाद) | फीचर्स हाइलाइट |
|---|---|---|---|---|
| Revolt RV400 | बाइक | 150 | 1.19 लाख | Removable battery |
| Ola S1 Pro | स्कूटर | 195 | 1.24 लाख | OTA updates |
| Tata Tiago EV | कार | 250 | 7.49 लाख | 360 कैमरा |
| MG Comet EV | कार | 230 | 6.98 लाख | ADAS |
| Tata Punch EV | कार | 300 | 8.99 लाख | SUV design |
मॉडल्स चुनें तो सब्सिडी फिट हो, और use के अनुसार।
आवेदन प्रक्रिया: स्टेप बाय स्टेप गाइड
Made in UP EV subsidy scheme 2025 का आवेदन upevsubsidy.in पर। RTO वेरिफाई करता है। 30 दिनों में प्रोसेस। आवेदन EV खरीदने के 30 दिनों के अंदर करें। पोर्टल पर English/Hindi उपलब्ध। आवेदन फ्री, लेकिन डॉक्स स्कैनिंग टूल यूज।
स्टेप 1: पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन
पोर्टल upevsubsidy.in पर जाएं। ‘New User Register’ पर क्लिक करें। आधार नंबर, मोबाइल, ईमेल डालें। OTP वेरिफाई करें। PAN और बैंक डिटेल्स ऐड। रजिस्ट्रेशन 5 मिनट में। अगर पहले से अकाउंट, लॉगिन करें। आधार OTP से लिंक। अगर आधार नहीं लिंक, तो बैंक स्टेटमेंट अपलोड। रजिस्ट्रेशन के बाद dashboard मिलेगा। अगर error, हेल्पलाइन कॉल।
स्टेप 2: वाहन डिटेल्स भरें
‘Apply for Subsidy’ चुनें। वाहन टाइप (2-व्हीलर, 4-व्हीलर) सिलेक्ट। क्रेता टाइप (व्यक्तिगत/फ्लीट) चुनें। इनवॉइस नंबर, डेट, वाहन ID डालें। ‘Made in UP’ सर्टिफिकेट अपलोड। अगर फ्लीट, affidavit अटैच। वाहन VIN नंबर डालें। सब डिटेल्स save पर। अगर फ्लीट, company ID ऐड।
स्टेप 3: दस्तावेज अपलोड
आधार, PAN, इनवॉइस, RC अपलोड। बैंक स्टेटमेंट। सब फॉर्मेट PDF/JPG, 5MB तक। अपलोड के बाद preview चेक। अगर error, re-upload। दस्तावेज स्कैन क्लियर रखें। आधार clear photo। PAN copy। इनवॉइस original। RC photocopy।
स्टेप 4: RTO सबमिशन और वेरिफिकेशन
सबमिट पर क्लिक। RTO को नोटिफिकेशन। 7-15 दिन में वेरिफाई। अगर issue, ईमेल आएगा। ट्रैक स्टेटस dashboard पर। RTO visit अगर जरूरी। अगर delay, हेल्पलाइन 0522-2238211।
स्टेप 5: सब्सिडी डिस्बर्समेंट
अप्रूवल पर बैंक में 15-30 दिन। ट्रैक स्टेटस पोर्टल पर। मेरे दोस्त ने 20 दिन में मिला। अगर delay, complaint file। बैंक स्टेटमेंट चेक।
आम गलतियां और टिप्स
गलत मॉडल चुनना या डॉक्स अधूरे। डीलर से मदद लें। 2025 में verification strict। आवेदन EV डिलीवरी के 30 दिनों में। डॉक्स backup रखें। हेल्पलाइन यूज।
आवेदन आसान अगर डॉक्स रेडी, और स्टेप्स फॉलो।
अन्य राज्यों से तुलना: यूपी स्कीम का फायदा
यूपी स्कीम महाराष्ट्र (10,000 दो-पहिया) से बेहतर। दिल्ली में 1.5 लाख चार-पहिया। Made in UP फोकस से लोकल बूस्ट।
फायदे
टैक्स छूट 3 साल। अन्य में कम। 2025 में UP में 25,000 EVs टारगेट। महाराष्ट्र में सब EV पर, लेकिन UP में टैक्स 100%। दिल्ली की स्कीम रोड टैक्स 50%। यूपी में सब्सिडी राशि ज्यादा। तमिलनाडु में 10,000 स्कूटर, लेकिन UP में 5,000। यूपी में चार्जिंग सब्सिडी 50%। महाराष्ट्र में 10,000 दो-पहिया, लेकिन टैक्स 50%। दिल्ली में 1.5 लाख कार, लेकिन रजिस्ट्रेशन 50%। यूपी का फायदा लोकल मॉडल्स पर फोकस।
कमियां
नॉन-UP मॉडल्स बाहर। लेकिन लोकल ऑप्शन्स अच्छे। महाराष्ट्र में ज्यादा मॉडल्स, लेकिन UP में टैक्स फ्री। तमिलनाडु में 10,000 स्कूटर, लेकिन UP में 5,000। कमियां में आवेदन प्रक्रिया थोड़ी लंबी। लेकिन फायदे ज्यादा।
तुलना से यूपी आकर्षक, खासकर लोकल मैन्युफैक्चरिंग के लिए।
EV लेने की टिप्स: सब्सिडी के साथ स्मार्ट चॉइस
EV लेने की टिप्स Made in UP EV subsidy scheme 2025 के साथ फॉलो करें तो स्मार्ट चॉइस हो जाती है। टेस्ट ड्राइव लें, चार्जिंग चेक करें, सब्सिडी कैलकुलेट। मैंने कई राइडर्स को गाइड किया – सही प्लानिंग से EV लेना आसान।
बजट प्लानिंग
बजट प्लानिंग से शुरू करें। सब्सिडी ऐड करने के बाद प्राइस कैलकुलेट। उदाहरण: Tata Tiago EV 8.49 लाख + सब्सिडी 1 लाख = 7.49 लाख। EMI 10,000 से शुरू, 8-9% इंटरेस्ट पर 5 साल लोन। होम चार्जिंग सेटअप 20,000-30,000 का प्लान। running cost 1-2 रुपये/km। लंबे समय में petrol कार से 50% बचत।
बजट 10 लाख रखें तो Tiago या Comet। सब्सिडी कैलकुलेटर upevsubsidy.in पर। लोन SBI/HDFC से, 9% रेट। लंबे समय में running cost 70% कम।
तुलना
लोकल vs नॉन-लोकल तुलना करें। Tata Tiago EV vs Hyundai Kona – Tiago में सब्सिडी से सस्ती। रेंज, फीचर्स, मेंटेनेंस तुलना। Tiago 250 किमी रेंज, Kona 300 किमी लेकिन सब्सिडी नहीं। तुलना टेबल यूज। लोकल मॉडल्स में service network बेहतर। नॉन-लोकल में ज्यादा options, लेकिन सब्सिडी मिस। तुलना में Tiago की डिजाइन compact, Kona premium।
अन्य टिप्स
टेस्ट ड्राइव लें। RTO से कन्फर्म। used EV न लें। चार्जिंग नेटवर्क चेक। battery warranty 8 साल। app से health track। family के लिए 4-सीटर।
टिप्स फॉलो करें तो EV स्मार्ट चॉइस।
निष्कर्ष: आज ही अप्लाई करें
दोस्तों, Made in UP EV subsidy scheme 2025 से EV लेना आसान। आज pportal चेक करें। कमेंट शेयर करें। सब्सक्राइब करें!
FAQs
1. Made in UP EV subsidy scheme 2025 में पात्रता क्या?
Made in UP EV subsidy scheme 2025 में पात्रता के लिए वाहन यूपी में मैन्युफैक्चर या असेंबल होना चाहिए, और आवेदक व्यक्तिगत या फ्लीट कैटेगरी में आना चाहिए। व्यक्तिगत बायर्स को 1 वाहन पर मिलेगी, जबकि फ्लीट को 10 तक। वाहन नया होना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन यूपी में।
2. सब्सिडी राशि कितनी है?
Made in UP EV subsidy scheme 2025 में सब्सिडी राशि वाहन टाइप पर निर्भर करती है – दो-पहिया के लिए 5,000 रुपये, चार-पहिया के लिए 1 लाख रुपये, ई-बस के लिए 20 लाख रुपये, और ई-गुड्स कैरियर के लिए 1 लाख रुपये। इसके अलावा रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पर 100% छूट 3 साल के लिए है।
3. आवेदन कैसे करें?
Made in UP EV subsidy scheme 2025 के लिए आवेदन upevsubsidy.in पर करें। पहले रजिस्ट्रेशन करें आधार और PAN से, फिर वाहन डिटेल्स भरें, दस्तावेज अपलोड करें, और सबमिट करें। RTO 7-15 दिन में वेरिफाई करेगा, और सब्सिडी बैंक में 15-30 दिन में आ जाएगी।
4. लाभ क्या हैं?
Made in UP EV subsidy scheme 2025 के लाभों में सब्सिडी के अलावा रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पर 100% छूट 3 साल के लिए, चार्जिंग स्टेशन सब्सिडी, और लोन पर कम ब्याज शामिल हैं। इससे EV का कुल कॉस्ट 10-15% कम हो जाता है, और long term में फ्यूल सेविंग भी होती है।
5. योग्य मॉडल्स कौन से हैं?
Made in UP EV subsidy scheme 2025 में योग्य मॉडल्स में Tata Tiago EV, MG Comet EV, Tata Punch EV जैसे चार-पहिया, और Ola S1 Pro, Revolt RV400, TVS iQube जैसे दो-पहिया शामिल हैं। ये मॉडल्स यूपी फैक्ट्रीज से हैं, और डीलर से ‘Made in UP’ सर्टिफिकेट चेक करें।
6. अन्य राज्य से तुलना कैसी है?
Made in UP EV subsidy scheme 2025 अन्य राज्यों से तुलना में ज्यादा टैक्स छूट (100% 3 साल) देती है, जबकि महाराष्ट्र में 10,000 दो-पहिया, दिल्ली में 1.5 लाख चार-पहिया, लेकिन यूपी में लोकल फोकस से बूस्ट। तमिलनाडु में 10,000 स्कूटर, लेकिन यूपी में सब्सिडी राशि ज्यादा।
डिस्क्लेमर
यह आर्टिकल सामान्य जानकारी और व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित है। इसमें दी गई कीमतें, स्पेसिफिकेशन्स, रेंज, सब्सिडी राशि, पात्रता मानदंड और आवेदन प्रक्रिया जैसी डिटेल्स 2025 की शुरुआत के आंकड़ों पर आधारित हैं, जो समय के साथ बदल सकती हैं।
किसी भी EV वाहन की खरीदारी, आवेदन या मेंटेनेंस से पहले हमेशा आधिकारिक डीलर, RTO कार्यालय या उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट विभाग की वेबसाइट (upevsubsidy.in) से सत्यापित करें। उत्तर प्रदेश या अन्य शहरों में लोकल नियम, चार्जिंग उपलब्धता, रोड कंडीशन्स और पॉलिसी अपडेट्स अलग-अलग हो सकती हैं, इसलिए अपनी जरूरतों और वर्तमान नियमों के हिसाब से प्रोफेशनल सलाह लें।
यदि आवेदन में कोई त्रुटि हो या दस्तावेज अधूरे हों, तो रिजेक्शन हो सकता है, और इसके लिए लेखक या इस ब्लॉग की टीम किसी भी वित्तीय नुकसान, वाहन समस्या, सब्सिडी में देरी या गलत जानकारी के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। सुरक्षित ड्राइविंग और राइडिंग हमेशा प्राथमिकता दें, और EV खरीदने से पहले टेस्ट ड्राइव अवश्य लें। हमेशा याद रखें कि EV खरीदना एक लंबे समय का निवेश है, इसलिए सभी विकल्पों पर विचार करें और विशेषज्ञ की सलाह लें।







